क्या वैश्विक युद्ध से भारत में एल पी जी संकट के गंभीर परिणाम हैं? – Dr.Neelima  Dubey

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सन् २०२६ की शुरुआत में पश्चिम एशिया (Middle East) में भड़के भू-राजनीतिक तनाव और ईरान संकट ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। इस संकट का सबसे संवेदनशील प्रभाव कच्चे तेल के साथ-साथ तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) की आपूर्ति पर पड़ा है। भारत, जो अपनी घरेलू एलपीजी आवश्यकता का लगभग $60\%$ हिस्सा विदेशी बाजारों से आयात करता है, इस समय एक अभूतपूर्व ‘रसोई गैस संकट’ (Cooking Fuel Crisis) से जूझ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषकों के अनुसार, भारत के कुल एलपीजी आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर गुजरता है। मार्च २०२६ में इस जलमार्ग में नौवहन (Shipping Flows) लगभग $80\%$ तक बाधित होने के कारण भारत के भीतर एलपीजी के समानांतर बाजार (Parallel Economies) और आपूर्ति विखंडन की स्थिति पैदा हो गई है। यह केस स्टडी इस संकट के व्यापक आर्थिक, सामाजिक और नीतिगत पहलुओं का एक मौलिक और गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है।

संकट की पृष्ठभूमि और भू–राजनीतिक समीकरण (Geopolitical Dynamics)

भारत ने पिछले एक दशक में ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ (PMUY) जैसी महत्वाकांक्षी पहलों के माध्यम से ८० प्रतिशत से अधिक आबादी को स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन (Clean Cooking Access) से जोड़ा था। इस रणनीतिक सफलता ने देश की घरेलू एलपीजी निर्भरता को अत्यधिक बढ़ा दिया।

जब २०२६ की पहली तिमाही में पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू हुआ, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के बेंचमार्क मूल्य रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। मार्च और अप्रैल २०२६ के दौरान भारत और पूर्वी अफ्रीका के लिए एलपीजी आयात की कीमतें उनके २०२५ के औसत से $90% अधिक हो गईं। भारत की तात्कालिक भंडारण क्षमता (Strategic Storage Capacity) केवल १० से १२ दिनों की खपत को कवर कर सकती है, जो इस तरह के दीर्घकालिक भू-राजनीतिक झटके के सामने बेहद अपर्याप्त साबित हुई है।

डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण (Data & Statistical Insights)

नीचे दी गई तालिका २०२६ के संकट के दौरान भारत में एलपीजी क्षेत्र के विभिन्न संकेतकों में आए उतार-चढ़ाव को दर्शाती है:

समस्या के प्रमुख आयाम (The Core Problems)

शोधार्थियों और नीति-निर्माताओं के लिए यह संकट निम्नलिखित तीन मुख्य स्तंभों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है

क) बाजार का विखंडन: ‘द ग्रेट एलपीजी डिवाइड‘ (Market Fragmentation)

वर्तमान में भारत का एलपीजी बाजार दो समानांतर अर्थव्यवस्थाओं में विभाजित हो गया है:

1. पंजीकृत और शहरी उपभोक्ता: महानगरों (जैसे दिल्ली, बेंगलुरु) में स्थापित पाइपलाइनों (D-PNG) और सुदृढ़ ओएमसी (OMC) वितरण नेटवर्क के कारण पंजीकृत उपभोक्ताओं को कुछ देरी के साथ सिलेंडर मिल रहे हैं।
2. अनौपचारिक क्षेत्र और प्रवासी श्रमिक: अनौपचारिक बाजारों में ५ किलोग्राम और १४.२ किलोग्राम के सिलेंडरों की कीमतें चार गुना तक बढ़ गई हैं। इसके कारण शहरी प्रवासी श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर शहरों को छोड़कर वापस गांवों की ओर पलायन करने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि उनकी दैनिक आय का एक बड़ा हिस्सा ($10\%$ से अधिक) सिर्फ ईंधन पर खर्च हो रहा है।

• ख) वाणिज्यिक क्षेत्र पर प्रभाव और मुद्रास्फीति (Commercial Impact & Inflation)

तेल विपणन कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के लिए वाणिज्यिक (Commercial) एलपीजी की आपूर्ति में कटौती की और कीमतों को ₹३,३१५ (१९ किग्रा सिलेंडर) तक बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप:

• खाद्य और होटल उद्योग, रेस्तरां, तथा स्ट्रीट वेंडर वित्तीय संकट में हैं।
• कई छोटे भोजनालयों ने उन व्यंजनों को मेनू से हटा दिया है जिन्हें पकने में अधिक समय लगता है।
• लागत का यह बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर ‘खाद्य मुद्रास्फीति’ (Food Inflation) के रूप में स्थानांतरित हो रहा है।
• ग) ‘रिवर्स एनर्जी ट्रांजिशन‘ और जन स्वास्थ्य का संकट (Reverse Energy Transition)

इस संकट का सबसे चिंताजनक पहलू ‘रिवर्स ट्रांजिशन‘ है। एलपीजी की कमी और अनियंत्रित बाजारों में इसकी अत्यधिक कीमतों के कारण ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवार पुनः पारंपरिक ईंधनों जैसे—लकड़ी, कोयला और उपलों (Biomass) की ओर लौट रहे हैं।

• वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य: बंद रसोई घरों में ठोस ईंधन के जलने से इनडोर वायु प्रदूषण (Indoor Air Pollution) बढ़ रहा है, जिससे महिलाओं और बच्चों में श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है।
• पर्यावरणीय क्षति: इसके कारण पिछले एक दशक में वनों की कटाई रोकने में जो सफलता मिली थी, वह पुनः खतरे में पड़ गई है।

५. सरकारी हस्तक्षेप और नीतिगत प्रतिक्रिया (Policy Responses)

भारत सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है:

• रिफाइनरी अनुकूलन: घरेलू रिफाइनरियों को कच्चे तेल के प्रसंस्करण के दौरान एलपीजी आउटपुट को अधिकतम  करने के निर्देश दिए गए हैं।
• प्रवासी सहायता: राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के लिए ५ किलोग्राम के एफटीएल (Free Trade LPG) सिलेंडरों की दैनिक आपूर्ति दोगुनी करने का अधिकार दिया गया है।
• जमाखोरी विरोधी अभियान: जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए देशव्यापी छापे मारे जा रहे हैं, जिसके तहत सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटरशिप निलंबित की गई हैं।
• पीएनजी (PNG) की ओर संक्रमण: सरकार उन शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के बुनियादी ढांचे को तेजी से बढ़ा रही है, ताकि एलपीजी सिलेंडरों को पूरी तरह से ग्रामीण और आवश्यक क्षेत्रों (जैसे अस्पताल, कृषि) के लिए आरक्षित किया सके।

६. निष्कर्ष (Conclusion)

भारत का २०२६ का एलपीजी संकट यह स्पष्ट करता है कि घरेलू स्तर पर कल्याणकारी नीतियां (जैसे स्वच्छ ईंधन पहुंच) तब तक सुरक्षित नहीं हैं, जब तक कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला भू-राजनीतिक झटकों से पूरी तरह सुरक्षित न हो। यह संकट शोधकर्ताओं को यह सोचने का अवसर देता है कि किस प्रकार भारत अपनी ‘ऊर्जा संप्रभुता’ (Energy Sovereignty) को बनाए रखते हुए एक न्यायसंगत, विकेंद्रीकृत और आत्मनिर्भर स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ सकता है।

केस स्टडी पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न (Questions based on the Case Study)

1. आपूर्ति श्रृंखला और भू–राजनीति: हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में व्यवधान भारत की घरेलू एलपीजी वितरण प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करता है? इस भू-राजनीतिक निर्भरता को कम करने के लिए भारत के पास क्या रणनीतिक विकल्प उपलब्ध हैं?
2. आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में भारी वृद्धि (₹३,३१५) का छोटे व्यवसायों और खाद्य मुद्रास्फीति (Food Inflation) पर क्या प्रभाव पड़ा है? स्पष्ट कीजिए।
3. नीतिगत मूल्यांकन (Reverse Energy Transition): एलपीजी संकट के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ‘रिवर्स एनर्जी ट्रांजिशन’ (पारंपरिक बायोमास की ओर लौटना) की स्थिति क्यों पैदा हुई है, और इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है?